राजस्थान में 10 से 24 मई तक सख्त ‘लॉकडाउन’ का फैसला, शादियों पर रोक, धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे

 राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ





             कोरोना संक्रमण श्रृंखला को तोड़ने के लिए                        मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण निर्णय
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10 मई से 24 मई तक राज्य में सख्त तालाबंदी

जयपुर, 6 मई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं में कोरोना संक्रमणों और मौतों की बढ़ती संख्या पर गहरी चिंता व्यक्त की गई। कैबिनेट ने इसके मद्देनजर संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए 10 मई से 24 मई तक राज्य में एक सख्त तालाबंदी लागू करने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद ने महामारी फैलाने के लिए मंत्रियों के पांच सदस्यीय समूह के सुझाव पर चर्चा की

बैठक में रुकने का निर्णय इस प्रकार है:

• राज्य में 10 मई को सुबह 5 बजे से 24 मई तक तालाबंदी होगी।

• राज्य में विवाह समारोह 31 मई, 2021 के बाद ही आयोजित किए जाने चाहिए।

31 मई तक आदि की अनुमति नहीं होगी।

घर में या कोर्ट मैरिज के रूप में विवाह की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। जिसकी जानकारी वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर दी जाएगी।

• बैंड बाजे, हलवाई, तम्बू या किसी अन्य प्रकार के व्यक्ति को शादी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टेंट हाउस और हलवाई से संबंधित किसी भी तरह के सामान की होम डिलीवरी भी शादी के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

विवाह समारोह के लिए मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर बंद रहेंगे। • वेडिंग स्थल के मालिक, टेंट व्यापारी, कैटरिंग ऑपरेटर और बैंड बैंक्वेट खिलाड़ी, आदि को आयोजक को अग्रिम बुकिंग की राशि वापस करनी होगी।

को समायोजित करना होगा। 

● किसी भी समूह के भोजन की अनुमति नहीं होगी।

• ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिकों के संक्रमित होने के मामले सामने आए हैं, इसके मद्देनजर मनरेगा का काम स्थगित रहेगा। ग्रामीण विकास विभाग इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।

• सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।

आम लोगों से अपील है कि प्रार्थना घर पर रहकर ही प्रार्थना और प्रार्थना करें। अस्पताल में भर्ती कोविड पॉजिटिव रोगी की देखभाल के लिए परिचर का संबंध
में चिकित्सा विभाग एक अलग दिशानिर्देश जारी करेगा।

 • चिकित्सा सेवाओं के अलावा अन्य सभी प्रकार के निजी और सरकारी परिवहन मोड।

उदाहरण के लिए, बसों, जीपों आदि को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। जुलूस के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।

इस काम के लिए लगाए गए माल और व्यक्तियों के आवागमन, लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति अंतर-राज्य और राज्य के भीतर माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के लिए दी जाएगी। एक जिले से दूसरे जिले में चिकित्सा, अन्य आपातकालीन और अनुमन्य श्रेणियों को छोड़कर जिला, एक शहर से दूसरे शहर, गाँव से शहर, गाँव से शहर और गाँव से गाँव
सभी तरह के यातायात पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

• राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर आरटीपीआर नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिनों के लिए रद्द कर दिया जाएगा। उद्योगों और निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में श्रम प्रवास को रोकने के लिए

काम करने दिया जाएगा। श्रमिकों को असुविधा से बचने के लिए,

इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा। • उद्योग और निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस संचालन की अनुमति दी जाएगी। इन संस्थानों को श्रमिकों के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और विवरण और विशेष कलेक्टर का नाम और चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।


शेष व्यावसायिक गतिविधियां 30 अप्रेल 2021 को जारी महामारी रेड अलर्ट जन

अनुशासन पखवाड़े की गाइडलाइन के अनुसार अनुमत रहेंगी। जिला कलेक्टर एवं पुलिस कमिश्नर द्वारा कंटेनमेन्ट जोन में स्थानीय आवश्यकता के अनुसार और भी सख्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं ।

ऑक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर व्यक्त की चिंता केन्द्र सरकार से जल्द कोटा बढ़ाने की मांग

बैठक में मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में ऑक्सीजन के अपर्याप्त आवंटन पर गहरी चिंता व्यक्त की गई । 

मंत्रिपरिषद कहा कि राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या के अनुपात में केन्द्र सरकार द्वारा किया गया आवंटन नाकाफी है। 

जामनगर से अनावंटित 200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की मात्रा में से राजस्थान को अधिकतम आवंटन किया जाए। 
क्योंकि वर्तमान में कोविड रोगियों के लिए प्रदेश में ऑक्सीजन की आवश्यकता 600 एमटी से अधिक पहुंच गई है और 15 मई तक इसके लगभग 795 एमटी तक हो जाने का अनुमान है। ऐसे में केन्द्र सरकार राज्य की आवश्यकता के अनुरूप जल्द से जल्द ऑक्सीजन का आवंटन बढ़ाए |


बैठक में बताया गया कि विभिन्न स्तर पर 50 हजार ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर की उपलब्धता के प्रयास किए जा रहे हैं। करीब 47 हजार कॉन्सनट्रेटर की खरीद के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। कई जिलों स्थानीय स्तर पर 1 हजार कॉन्सनट्रेटर मिल भी गए हैं। कुछ दिनों में विभिन्न देशों से कॉन्सनट्रेटर की आपूर्ति होना शुरू हो जाएगा।
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